लव्ह जिहादवर नियंत्रणासाठी राज्य सरकारचा कायदा, 7 वर्षांपर्यंत कारावासाची तरतूद असलेले विधेयक सादर

महाराष्ट्र धर्मस्वातंत्र्य विधेयक 2026 आज विधानसभेत सादर करण्यात आले. गृहराज्यमंत्री पंकज भोयर यांनी हे विधेयक सभागृहात मांडले.

State government’s law to control love jihad : राज्यात बळजबरी, फसवणूक किंवा प्रलोभन देऊन होणाऱ्या बेकायदेशीर धर्मांतराला आळा घालण्यासाठी राज्य सरकारने महत्वाचे पाऊल उचलेले आहे. महाराष्ट्र धर्मस्वातंत्र्य विधेयक 2026 आज विधानसभेत सादर करण्यात आले. गृहराज्यमंत्री पंकज भोयर यांनी हे विधेयक सभागृहात मांडले. हे विधेयक मागील काही वर्षांपासून चर्चेत होते. अखेर अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात ते मांडण्यात आले असून, पुढील आठवड्यात या विधेयकावर सविस्तर चर्चा होण्याची शक्यता आहे. सोमवार, मंगळवार आणि बुधवार या तीन दिवसांत विधेयकावर चर्चा होणार असून त्यानंतर ते मंजुरीसाठी सभागृहासमोर ठेवले जाणार आहे.

राज्य सरकारच्या मते या विधेयकाचा मुख्य उद्देश म्हणजे बेकायदेशीर धर्मांतरावर नियंत्रण आणणे आणि अशा प्रकारच्या घटनांवर कठोर कारवाई करण्यासाठी स्पष्ट कायदेशीर चौकात तयार करणे हा आहे. त्यामुळे या विधेयकात कडक शिक्षा आणि प्रक्रिया यांची तरतूद करण्यात आली आहे. या विधेयकात आमिष आणि जबरदस्तीच्या स्पष्ट व्याख्या करण्यात आली आहे. भेटवस्तू देणे, रोख रक्कम देण्याचे आश्वासन, नोकरीचे आमिष, विवाहाचे वचन किंवा इतर भौतिक लाभ दाखवणे हे आमिष मानले जाईल.

या कायद्याचे उल्लंघन केल्यास सात वर्षांपासून कारावास आणि एक लाख रुपयांपर्यंत दंडाची तरतूद करण्यात आली आहे. पीडित व्यक्ती जर अल्पवयीन, महिला, अनुसूचित जाती-जमातीतील किंवा मानसिकदृष्ट्या अक्षम असल्यास शिक्षा अधिक कठोर असेल. अशा प्रकरणांमध्ये सात वर्षांपर्यंत कारावास आणि पाच लाख रुपयांपर्यंत दंड ठोठावला जाऊ शकतो. जर एखाद्या व्यक्तीने किंवा संस्थेने असा गुन्हा पुन्हा केला, तर शिक्षा आणखी कठोर असेल. पुनरावृत्ती झाल्यास दहा वर्षांपर्यंत कारावास आणि सात लाख रुपयांपर्यंत दंडाची तरतूद करण्यात आली आहे.

बाटल्या-कॅनचा साठा मर्यादित; युद्धाच्या पार्श्वभूमीवर मद्यनिर्मिती कंपन्यांसमोर उत्पादन थांबवण्याचे संकट

बेकायदेशीर धर्मांतरण घडवून आणणाऱ्या संस्था किंवा संघटनांवर देखील कठोर कारवाई केली जाणार आहे. अशा संस्थांची नोंदणी रद्द करण्यात येईल. तसेच संबंधितांना सात वर्षांपर्यंत कारावास आणि पाच लाख रुपयांपर्यंत दंड होऊ शकतो. या विधेयकात स्वेच्छेने धर्मांतर करण्यासाठी देखील ठराविक प्रक्रिया निश्चित करण्यात आली आहे. धर्मांतर करू इच्छिणाऱ्या व्यक्तीने किमान साथ दिवस आधी जिल्हा दंडाधिकाऱ्यांकडे नोटीस देणे आवश्यक आहे. धर्मांतर झाल्यानंतर एकवीस दिवसांच्या आत घोषणापत्र सादर करणे देखील बंधनकारक असेल. ही प्रक्रिया पाळली नाही तर असे धर्मांतर अवैध मानले जाईल.

विवाह आणि बालकांच्या हक्कांबाबत देखील या विधेयकात तरतूद करण्यात आली आहे. धर्मांतराच्या उद्देशाने केलेला विवाह न्यायालयाकडून रद्द घोषित केला जाऊ शकतो. मात्र अशा विवाहातून जन्मलेल्या मुलांना आई-वडिलांच्या मालमत्तेत हक्क मिळणार असून त्यांच्या अभिरक्षेचा अधिकार आईकडे राहणार आहे. या कायद्यांतर्गत तक्रार दाखल करण्याचा अधिकार देखील विस्तारित करण्यात आला आहे. धर्मांतरित व्यक्तीचे आई-वडील किंवा रक्ताचे, वैवाहिक किंवा दत्तक नटे असलेली व्यक्ती पोलिसांकडे प्रथम माहिती अहवाल दाखल करू शकते. या कायद्याखालील गुन्हे दखलपात्र आणि अजामीनपात्र असतील.

हे विधेयक मंजूर झाल्यास महाराष्ट्र अशा प्रकारचा कायदा असलेल्या देशातील तेराव्या राज्यातील सामील होईल. राज्य सरकारने निवडणुकीपूर्वी दिलेल्या आश्वासनानुसार हे विधेयक आणल्याचे सांगितले जात आहे. विशेषतः लव्ह जिहादसारख्या प्रकरणांवर नियंत्रण आणण्यासाठी हा कायदा महत्वाचा ठरेल, असा सरकारचा दावा आहे. दरम्यान, या विधेयकावर विरोधकांकडून तीव्र आक्षेप घेतले जाण्याची शक्यता व्यक्त होत आहे. त्यामुळे येत्या काही दिवसांत या मुद्द्यावरून विधानसभेत जोरदार राजकीय घमासान पाहायला मिळण्याची शक्यता आहे.

संबंधित बातम्या